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आज दिनांक 2 सितंबर को ऑफिशियल निमंत्रण पर फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल पेंशन अधिनियम में संशोधन तथा आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रहे अप्रत्याशित विलंब को लेकर माननीय राज्यपाल, झारखंड सरकार से मिला तथा उन्हें पुनः ज्ञापन समर्पित किया एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए उनसे अनुरोध किया कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग (DO &PT) को अग्रसारित कर दिया जाय.

 

                          के.वी.शर्मा, संपादक,
माननीय राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

 प्रतिनिधिमंडल में पोस्टल से एम जेड खान,राज्य सचिव और साधन कुमार सिंहा,राज्य अध्यक्ष तथा रेलवे से जगजीत सिंह बहल, चंचल कुमार सिंह,जोनल सेक्रेटरी एवं बी एस एन एल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से नरेश लाल शामिल थे. 

  प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस संशोधन के कारण 65 लाख केंद्रीय पेंशनर्स को रिटायरमेंट की तिथि के आधार पर आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा  और  ये संविधान के आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के विरुद्ध है.

 पेंशनर्स समाज इस संशोधन को लेकर देश भर में आंदोलित एवं आक्रोशित है. हम सरकार से मांग करते हैं कि इस संशोधन को वापस लिया जाय.

वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई.

एम जेड खान 

फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन,झारखंड 

रांची 

मोबाइल नंबर 6201143329

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