मुख्यमंत्री ने यूरिया के न्यूनतम उपयोग पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की कलेक्टरों से किसानों के हितों की रक्षा करने को कहा यूरिया और रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से कैंसर होता है: मुख्यमंत्री पानी की खेती करने वाले किसान बिजली सब्सिडी पाने के लिए एक महीने में पंजीकरण कराएँ: मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में यूरिया के स्टॉक की कोई कमी नहीं: मुख्यमंत्री

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अमरावती: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू ने यूरिया का कम से कम उपयोग करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने यूरिया के प्रति बैग 800 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसानों तक पहुँचाएँ ताकि यूरिया का उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूरिया की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और अधिकारियों को यूरिया की आपूर्ति के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए थी।

आज सचिवालय में कलेक्टरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में चीन ने रासायनिक उर्वरकों के बहाने हमारी मिर्च की खेप को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रसायनों, कीटनाशकों और यूरिया के अत्यधिक उपयोग से कैंसर हो सकता है। पंजाब का उदाहरण देते हुए, जहाँ कैंसर रोगियों के लिए पंजाब और दिल्ली के बीच दो ट्रेनें चलाई जा रही हैं,

 मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण आंध्र प्रदेश कैंसर के मामलों में पाँचवें स्थान पर है। उन्होंने इस खतरनाक स्वास्थ्य खतरे के बारे में किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

जब नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने पूर्वी गोदावरी जिले के भालभद्रपुरम में उर्वरकों और यूरिया के अत्यधिक उपयोग के कारण कैंसर के मामलों में वृद्धि का मुद्दा उठाया, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कैंसर के मामलों के कारणों का तुरंत अध्ययन करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को माँग और आपूर्ति के अनुसार फसलों की खेती करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रायलसीमा क्षेत्र बागवानी में नंबर एक के रूप में उभरा है और अनंतपुर में प्रति व्यक्ति आय कोनासीमा क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2 करोड़ किलोग्राम एचडी बर्ली तंबाकू खरीदा और 4 रुपये प्रति किला की दर से आम खरीदा और किसानों को 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया। वर्तमान में सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीद रही है। उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जलीय कृषि किसानों की रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ में फैले जलीय कृषि क्षेत्र को 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जलीय कृषि किसानों का पंजीकरण एक महीने के भीतर सुनिश्चित करना चाहिए।

 उन्होंने कहा कि जलीय उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी प्रमाणन होना चाहिए। साथ ही, अधिकारियों को पोल्ट्री अपशिष्टों के डंपिंग से जलीय टैंकों के प्रदूषण को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र, जिसने सबसे अधिक विकास दर दर्ज की है, को बढ़ावा देने के लिए 157 निर्वाचन क्षेत्रों में पशु छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए।